FINANCIAL MANAGEMENT AND SOCIAL RESPONSIBILITY
Contents
FINANCIAL MANAGEMENT (वित्तीय व्यवस्थापन)
वित्तीय व्यवस्थापनको परिचय
-
Financial management may be defined as that area or set of
administrative function in an organization which are related with arrangement
of cash and credit so that organization may have the means to carry out its
objective as satisfactorily as possible.
-
वित्तीय व्यवस्थापन व्यवस्थापनको एक प्रमुख पाटो हो जुन कोष (fund) वा पैसा (money) सँग सरोकार राख्दछ ।
-
सामान्य अर्थमा
व्यापारिक प्रतिष्ठानहरुमा कोषको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्थापनलाई
वित्तीय व्यवस्थापन भनिन्छ ।
-
यसले संगठनको
लक्ष्य तथा उद्देश्य हाशिल गर्ने किसीमले वित्तीय श्रोत जुटाउने तथा त्यसको
प्रभावकारी किसीमले उपयोग गर्ने विषयमा सरोकार राख्दछ ।
-
पछिल्लो समयमा सार्वजनिक क्षेत्रले पनि कोषको सही किसीमले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग र आवश्यकतासँगै यस अवधारणको प्रयोग सार्वजनिक क्षेत्रमा पनि गर्न थालिएको छ ।
-
सार्वजनिक क्षेत्रको सन्दर्भमा भन्दा वित्तीय श्रोतको सही किसीमले पहिचान, संकलन
तथा आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा त्यसको बाँडफाँड गर्ने र त्यसको कुशलतापूर्वक
उपयोग गर्ने कार्यलाई वित्तीय व्यवस्थापन भनिन्छ ।
-
सार्वजनिक
वित्तीय व्यवस्थापनले योजना तथा कार्यक्रम, बजेट निर्माण तथा खर्च, राजश्व
व्यवस्थापन, ऋण व्यवस्थापन, शोधभर्ना,
सार्वजनिक खरिद, लेखांकन, अभिलेखन
तथा प्रतिवेदन, आन्तरिक तथा वाह्य लेखापरीक्षण तथा सार्वजनिक निगरानी
आदिलाई समावेश गर्दछ ।
-
सार्वजनिक
वित्तीय व्यवस्थापनले पूर्वानुमानयोग्य, पारदर्शी तथा जवाफदेही वित्तीय
शासन प्रणालीको विकास गरी वित्तीय सुशासन कायम गर्ने लक्ष्य लिएको हुन्छ ।
-
Financial
Management means planning, organizing, directing and controlling
the financial activities such as procurement and utilization of funds
of the enterprise. It means applying general management principles
to financial resources of the enterprise.
-
कतिपय विद्वान
तथा लेखकहरुले
वित्तीय क्षेत्रको व्यस्थापनलाई वित्तीय व्यवस्थापन भन्ने गरेको पनि पाइन्छ ।
वित्तीय क्षेत्र भन्नाले बैंक,
वित्तीय कारोवार गर्ने संस्थाहरु जस्तै बीमा कम्पनी, कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष तथा लघु
वित्त कारोवार गर्ने संस्था, बैङ्किङ्ग
कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरु लाई बुझिन्छ । यिनै वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व, सुरक्षित वित्तीय कारोवार, प्रतिस्पर्धात्मक वित्तीय
व्यवस्था कायम गर्ने नीतिगत, कानूनी, संस्थागत पद्धति लाई
वित्तीय व्यवस्थापनको रुपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
-
Financial management refers to the strategic planning,
organising, directing, and controlling of financial undertakings in an
organisation or an institute. It also includes applying management principles
to the financial assets of an organisation, while also playing an important
part in fiscal management. Take a look at the objectives involved:
o
Maintaining enough supply of funds for the organisation;
o
Ensuring shareholders of the organisation to get good returns on
their investment;
o
Optimum and efficient utilization of funds;
o
Creating real and safe investment opportunities to invest in.
वित्तीय व्यवस्थापनका उद्देश्यहरु :-
-
व्यवहारिक तथा रणनीतिक वित्तीय नीति निर्माण गर्नु ।
-
सार्वजनिक
सेवाको दिगोपना हाशिल गर्नु ।
-
सार्वजनिक
क्षेत्रको कार्यसम्पादन प्रति नागरिक विश्वास अभिबृद्धि गर्नु ।
-
सार्वजनिक
कोषको कुशल तथा प्रभावकारी प्रयोगको सुनिश्चित गर्नु ।
According to the The Association of
Chartered Certified Accountants (ACCA)
1. aggregate financial management - fiscal
sustainability, resource mobilisation and allocation
2. operational management - performance,
value for money and strategic financial planning and management
3. governance - transparency and
accountability
4. Fiduciary risk management - controls,
compliance and oversight
सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन चक्र :
सार्वजनिक
वित्तीय व्यवस्थापनमा निम्न लिखित ४ वटा अन्तर सम्वन्धित चरणहरु रहेका हुन्छन् :
(क) विकास
योजना
(ख)
बजेटिङ्ग
(ग)
खर्च निगरानी
(घ)
कार्यसम्पादन अनुगमन
(क)
विकास योजना
विकास
योजना भनेको त्यस्तो प्रक्रिया हो जहाँ विकासका नीति, रणनीति
(कार्यक्रम, आयोजना,
क्रियाकलाप) तथा विकासका प्रतिफल पहिचान
गरिन्छन् । यसमा कम्तिमा पनि निम्न चार
चरण समावेश हुन्छनस्
·
data collection,
·
data analysis (generation of options),
·
development of a draft plan, and
·
finalizing the plan .
सार्वजनिक
वित्तको प्रभावकारी व्यवस्थापनको लागि सहभागितामूलक योजना प्रणालीलाई अवलम्बन गर्न
आवश्यक ठानिन्छ जसबाट नागरिकको सहभागितामा योजनाको प्राथमिकीकरणदेखि त्यसको
प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित हुन सक्छ ।
(ख)
बजेटिङ्ग
बजेटले
कुनै सरकारी कार्यको लागि वित्तीय श्रोत साधनको व्यवस्थापनसँग सरोकार राख्दछ ।
बजेट निर्माणले निम्न कुराहरु समावेश गर्दछ:
-
वित्तीय नीतिको तर्जुमा,
-
समग्र बजेटको
आकार निर्धारण,
-
प्राथमिकता
अनुसार सरकारका कार्य, कार्यक्रम,
आयोजना, क्रियाकलाप आदिको लागि वित्तीय
श्रोतको व्यवस्था,
-
सरकारी
निकायलाई खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान,
-
वित्तीय
कारोवारको लेखांकन, प्रतिवेदन तथा अनुगमन तथा नियन्त्रण आदि ।
सार्वजनिक
खर्च व्यवस्थापनमा प्रभावकारीताको लागि सहभाागितामूलक बजेटिङ्ग प्रणालीको अवलम्बन
गर्नुपर्दछ ।
(ग)
खर्च निगरानी
सार्वजनिक
खर्च निगरानीबाट सरकारी बजेट प्रवाह, कोषको चुहावट तथा अन्य श्रोतको
परिचालनमा देखिएका समस्याहरु सजिलै पहिचान गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक खर्च
व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सहभागितामूलक खर्च निगरानी पद्धति अवलम्बन गर्न
आवश्यक छ ।
(घ)
कार्यसम्पादन अनुगमन
लक्ष
अुनसार तथा निर्धारित उद्देश्य हाशिल हुने
गरी खर्च भएको छ वा छैन भन्ने कुरो यस चरणमा हेरिन्छ । यसमा कार्यदक्षता, सेवाको
गुणस्तर, लागत, जवाफदेहिता आदि
हेरिन्छ ।
नेपालमा वित्तीय प्रणाली :
कुनै
पनि देशको आर्थिक बृद्धि र विकासका लागि वित्तीय क्षेत्रको विकास हुुनु जरुरी
हुन्छ । देशमा वित्तीय प्रणाली सक्षम, विश्वसनीय तथा स्थिर भएमा मात्र
देशको विकास तथा औद्योगिकरणले गति लिन सक्छ । वित्तीय प्रणालीले आवश्यकताको
क्षेत्रमा वित्तको पर्याप्त तथा सुलभ प्रवाह गर्दछ । तसर्थ हरेक देशले सक्षम र
प्रभावकारी वित्तीय प्रणालीको विकास गर्ने प्रयास गरेको हुन्छ । अन्य देशमा जस्तै
नेपालको वित्तीय प्रणालीमा निम्न लिखित ४ भागहरु रहेका छन् ः
-
वित्तीय संस्था
-
वित्त बजार र वित्तीय
उपकरण
-
वित्तीय
सेवा
१. वित्तीय संस्था
वित्तीय संस्थाहरु नेपाली वित्तीय
प्रणालीका महत्वपूर्ण भाग हुन् । अन्य अयmउयलभलतक प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा
वित्तीय संस्थासँग सम्वन्धित हुने भएकोले वित्तीय प्रणालीका अन्य अयmउयलभलतक
भन्दा वित्तीय संस्थाहरु बढी महत्वपूर्ण हुन्छन् ।
२. वित्तीय बजार र वित्तीय उपकरण
वित्त बजार वित्तीय सुरक्षण अथवा
उपकरण र वित्तीय सेवासँग सम्बन्ध राख्दछ । यसलाई विविध किसीमले वर्गीकरण गर्न सकिन्छ
जस्तो प्राथकिम बजार र द्वितीय बजार, मुद्रा बजार र पूजी बजार, संगठित
बजार र असंगठित बजार, बाह्य बजार र आन्तरिक बजार, वित्तीय बजारले औद्योगिक क्षेत्रको
लागि मूद्रा तथा पूजी प्रदान गर्दछ भने जनताको बचत तथा लगानी गर्ने बानीको विकास
गर्दछ ।
सामान्य अर्थमा वित्तीय बजार भनेको
त्यस्तो बजार हो जहाँ विभिन्न वित्तीय उपकरणहरु (Share, debentures, bonds, treasury bills, commercial bills etc) तथा वित्तीय सेवाहरु (merchant banking, underwriting etc.) कारोवार हुन्छ । वित्तीय बजारलाई मुख्य रुपमा निम्न दुई प्रकारमा विभाजन
गर्न सकिन्छ ः
क) पूजी बजार (Capital Market)
ख) मुद्रा बजार (Money Market)
३. वित्तीय सेवा (Financial Services)
वित्तीय सेवाहरु कुनै पनि देशको
वित्तीय प्रणालीका अर्को महत्वपूर्ण तथा अपरिहार्य component हुन् । साधारणतया वित्तीय सेवाहरु
गैर वैंकिंग वित्तीय कम्पनीबाट प्रदान गरिन्छन र पछि यिनीहरुलाई गैर वैंकिंग
वित्तीय सेवा कम्पनी भनिन थालियो । वित्तीय सेवाहरुलाई मुख्य रुपमा दुई वर्गमा
विभाजन गर्न सकिन्छ :-
-
Fund
Based Financial Services
Leasing,
venture capital, hire purchasing, insurance and mutual funds आदिलाई यस
वर्गमा राख्न सकिन्छ किनकी यी सेवाहरु कोषको एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्ति तथा एक
स्थानबाट अर्को स्थानमा हस्तान्तरणसँग सम्बन्धित छन् ।
-
Fee
Based Financial Services
Merchant
banking, underwriting, project counseling, credit rating आदिलाई यस वर्गमा राख्न सकिन्छ किनकी यी सेवाहरु कोषको हस्तान्तरण
क्रियाकलापसँग सम्वन्धित छैनन् ।
नेपालमा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधारको लागि चालिएका केही कदमहरु :-
-
Multi Donor Trust Fund को सहयोगमा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार आयोजना संचालन गरिएको । यसका निम्न ३ Components रहेका छन् :
1. Component I : TSA कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने ।
2. Component II : Accounting & Reporting
प्रणालीको सवलीकरण
3. Component III : PEFA सचिवालयको क्षमता विकास गर्ने
-
वित्तीय
योजना र कार्यक्रम तथा सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा सुदृढ गर्न MTBF तथा MTEF लागू गरिएको छ ।
-
लेखापालन, वित्तीय प्रतिवेदनलाई प्रभावकारी
बनाउन ICT को
प्रयोगमा जोड दिइएको छ ।
-
विभिन्न
निकायहरु (जस्तोः महालेखा परीक्षकको कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय) मा कार्यसम्पादनमा
आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागू गरिएको छ ।
-
PEFA तथा FRAAP कार्यान्वयन गरिएको छ ।
-
महालेखा
परीक्षकको कार्यालयले जोखिममा आधारित लेखा परीक्षण, कार्यमूलक लेखा परीक्षणमा जोड दिन थालेको छ ।
सार्वजनिक वित्तीय प्रणालीमा सुधारको लागि सुझावहरु :
-
योजना कार्यक्रम
तथा बजेट प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याउने । यसको लागि MTBF लाई सुदृढ गर्ने, Performance Based Budgeting लागू गर्ने,
बजेट क्यालेण्डरको निर्माण गरी प्रभावकारी
रुपले कार्यान्वयन गर्ने ।
-
आन्तरिक लेखा
परीक्षणलाई सुदृढ गर्ने ।
-
महालेखा
नियन्त्रण कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, नेपाल
राष्ट्र वैंक आदिबीच प्रभावकारी सञ्जाल स्थापना गर्ने ।
-
बाह्य लेखा
परीक्षण तथा सार्वजनिक निगरानीलाई प्रभावकारी बनाउने ।
-
सबै किसीमको
वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्रणालीमा ल्याउने ।
-
E-government
procurement को संस्थागत विकास गर्ने ।
-
वित्तीय
व्यवस्थापनमा संलग्न कर्मचारीहरुको सीप, क्षमताको विकास गर्न तालिम, प्रशिक्षणको
व्यवस्था गर्ने ।
-
वित्तीय
व्यवस्थापनमा हुने अनियमितता,
भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्न नियमनकारी
निकायको प्रभावकारी किसीमले परिचालन गर्ने ।
सामाजिक उत्तरदायित्व (Social
Responsibility)
सामाजिक उत्तरदायित्वको परिचय
सार्वजनिक
पदमा बस्ने वा शक्तिको प्रयोग गर्ने (power holders) ले आफूले गरेका
कार्यको लागि जिम्मेवारी लिने वा दायित्व निर्वाह गर्नु उत्तरदायित्व निर्वाह हो ।
उत्तरदायित्व
निर्वाहका विभिन्न तरिकाहरुमध्ये नागरिकको सहभागिता र नागरिकहरुको मागमा आधारित
उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने प्रमुख विधि सामाजिक उत्तरदायित्व हो ।
सामाजिक
उत्तरदायित्व भनेको सार्वजनिक ओहदा धारण गरेको पदाधिकारी ( राजनितिक वा प्रशासनिक)
ले सार्वजनिक सरोकार वा चासोको विषयमा आफूले गरको कार्य, कार्यसम्पादनको
स्तर, सोको गुणस्तर एवं सार्वजनिक स्रोतको उपयोगको बारेमा सरोकारवाला वर्गलाई
उत्तर दिने प्रणाली वा व्यवस्था हो । वास्तवमा सामाजिक उत्तरदायित्व Right Based Approach हो । उत्तरदायित्व निर्वाहका परम्परागत विधिहरु असफल भए पछि यसको विकास
गरिएको हो ।
World Bank का अनुसार,
Social
accountability can be defined as an approach towars building accountability that relies on civic engagement,
i.e., in which it is ordinary citizens and/or civil society organizations who
participate directly or indirectly in exacting accountability.
ANSA-EAP का
अनुसार"Social
accountability as actions and mechanisms initiated by citizen groups to hold
public officials, politicians, and service providers to account for their
conduct and performance in terms of delivering services, improving people’s
welfare and protecting people’s rights. "
सामाजिक उत्तरदायित्वका संयन्त्र तथा साधनहरु :
विश्वमा
सार्वजनिक उत्तरदायित्वका संयन्त्र तथा साधनहरु के के हुने भन्ने सन्दर्भमा सबैको
मतमा एकरुपता पाइदैन । विभिन्न संस्था तथा व्यक्तिहरुले विभिन्न संयन्त्र तथा
साधनहरुको सिफारिस गरेका छन् ।
Program
for Accountability in Nepal (PRAN) ले सामाजिक उत्तरदायित्वका
साधनहरुलाई निम्न तीन समूहमा बाँडेर उल्लेख गरेको छः
Section 1: Information
1. Citizen’s
Charter
2. Checklists
of entitlements
3. Budgets of
local bodies (VDCs, DDCs, and Municipalities)
4. Right to
Information
5. Checklists of relevant laws, policies,
regulations that affect a citizen’s life
Section 2: Accountability and Integrity
6. Civic
Education
7. Public
Expenditure Tracking
8. Check lists
of standards and indicators
9. Community
Score Cards
10. Citizens
Report Cards
11. Public
Hearings
12. Public
Audits
13. Public
Revenue Monitoring
14. Citizen’s Complaint Structures
Section 3. Participatory Development
15. Multi Stakeholder Groups
16. Participatory Planning
17. Participatory Budgeting
18. Community Led Procurement
19. Declaration of Assets
20. Understanding Conflict of Interest
21. Integrity Pacts
सामाजिक
उत्तरदायित्वका उपरोक्त साधनहरु विभिन्न देशहरुमा प्रयोग गरिएका तथा नेपालमा समेत
प्रयोग गरिएका साधनहरुको सूची भएकोले उत्तरदायित्व निर्वाहका प्राय धेरैजसो
साधनहरु यसमा समेटिएका देखिन्छन् ।
सार्वजनिक उत्तरदायित्वका उद्देश्य वा फाइदा :
-
शासनमा सुधार ल्याउन,
-
गरीवी निवारण
गर्न,
-
नागरिकको right, voice, choice को संवोधन गर्न ,
-
पारिदर्शिताको
प्रवद्र्धन गर्न,
-
भ्रष्टाचार, अनियमितताको
नियन्त्रण गर्न,
-
सामाजिक पूजीको
सुदृढीकरण गर्न,
-
सार्वजनिक
कोषको प्रभावकारी उपयोग गर्न,
-
विकेन्द्रकरण
गर्न,
-
जनसहभागिता
बढाउन ,
-
कार्यसम्पादन
स्तरमा सुधार र परिमार्जन गर्न,
-
सरकारको
वैधानिकतालाई स्थापित गराउन ,
-
प्रजातान्त्रिक
पद्धतिको सुदृढीकरण गर्न,
-
सार्वजनिक
श्रोतको उपयोगमा दक्षता ल्याउन,
-
सेवाप्रवाहमा
प्रभावकारीता ल्याउन,
-
नैतिक पक्षलाई
बल पुर्याउन ,
-
नागरिक
सन्तुष्ट शासन प्रणालीको प्रत्याभुति गर्न आदि ।
नेपालमा उत्तरदायित्व व्यवस्था
नेपालमा
सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी विभिन्न कानूनी तथा संस्थागत संयन्त्र निर्माण
गरिएका छन् । यसैगरी नागरिक स्तरबाट समेत विभिन्न संयन्त्रहरु निर्माण गरिएका छन्
। सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी व्यवस्थालाई संक्षेपमा निम्न अनुसार उल्लेख गर्न
सकिन्छ ः
संवैधानिक
व्यवस्थाः
-
संसदप्रति कार्यपालिकाका सदस्यहरु व्यक्तिगत वा सामूहिक रुपमा उत्तरदायि हुनु पर्ने व्यवस्था,
-
सार्वजनिक
स्रोतको प्राप्ति, खर्च र सो को प्रतिफललाई संसदको अुनमोदनको व्यवस्था,
-
सार्वजनिक
खर्चको नियमितता, प्रभावकारिता, कार्यदक्षता, मितव्ययिता
र औचित्यका आधारमा परिक्षण गर्ने महालेखा
परिक्षकको व्यवस्था,
-
अधिकार
प्रयोगको सन्र्दभमा स्वेच्छाचारीताको संभावनालाई न्यूनिकरण गर्न अख्तियार दूरुपयोग
अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था,
-
निजामती
प्रशासन संचालनको सिलसिलामा गरिने नियुक्ति, सरुवा, वढुवा
तथा सेवा परिवर्तन लगायतका क्षेत्रमा उत्तरदायित्व निर्वाह गराउन लोक सेवा आयोगको
व्यवस्था ।
-
नागरिकका
हकहरुको उल्लंघनमा उपचार प्रदान गर्न सर्वोच्च अदालत तथा अन्य विभिन्न तहका
अदालतहरु
कानूनी
संयन्त्र अन्तर्गत सुशासन ऐन,
२०६४ तथा सुशासन नियमावली, २०६५ मा
भएको प्रमुख व्यवस्था :
-
प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्दा जवाफदेहिता तथा इमान्दारिता लगायतका आधार लिने ।
-
सेवाग्राहीसँग प्रचलित
मूल्य, मान्यता र संस्कृति अनुरुप शिष्ट व्यवहार गर्ने ।
-
हरेक
कार्यालयले सवैले देख्ने ठाउँमा नागरिक वडापत्र राख्नुपर्ने
-
सार्वजनिक
सुनुवाईका गराउनुपर्ने ।
-
गुनासो
व्यवस्थापनको व्यवस्था ।
-
घुम्ती सेवाको
व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
-
सार्वजनिक
सरोकारको विषय कार्यान्वयन गर्दा सरोकारवाला तथा नागरिक समाजसँग परामर्श गर्न
सकिने आदि ।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ र सूचनाको हक सम्बन्धी
नियमावली, २०६५
-
यसमा नागरिकलाई आफु र सार्वजनिक सरोकारको विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक सुनिश्चित गरिएको छ ।
निजामती सेवा ऐन,नियम लगायत अन्य
कानूनमा भएको प्रावधान तथा अन्य व्यवस्था
-
व्यवस्थापकीय परीक्षण र सोको अनुगमनको व्यवस्था,
-
कार्यविवरण र
जिम्मेवारीको सुनिश्चितता,
-
सार्वजनिक पद
धारण गर्ने व्यक्तिको दायित्व र अधिकारको स्पष्ट सिमाङ्कनको प्रयास,
-
नागरिक समाज र
उत्तरदायित्व वहन गराउने निकायहरुको सक्रियता अभिवृद्धि,
-
कार्यसम्पादन
करारको अवधारणा आदि ।
संस्थागत व्यवस्था
-
सरकारी क्षेत्र
अदालत,
संसद,
संसदीय समितिहरु,
महालेखा परीक्षक,
अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग,
राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र,
जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु,
राजश्व अनुसन्धान विभाग आदि ।
ख.गैह्र
सरकारी क्षेत्र
-
नागरिक समाज,
-
सरोकारवाला
वर्ग,
-
प्रेस÷संचार
माध्यम,
-
अन्र्तराष्ट्रिय
संस्थाहरु,
-
विदेशी दाताहरु
आदि ।
सार्वजनिक उत्तरदायित्व निर्वाहका समस्या तथा चुनौतीहरु
सार्वजनिक
उत्तरदायित्व सरकारमा भएका सम्पूर्ण समस्या र कमीकमजोरी हटाउने कुनै त्यस्तो
रामवाण होइन न त यो कुनै जादुको छडि नै हो । यसको प्रयोग गर्ने वित्तिकै राज्यका
सबै कमजोरी हट्छन भन्ने होइन न त यो आफैमा कुनै कमीकमजोरीमुक्त नै छ । यसका चुनौतिहरुलाई
निम्न अनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ :
-
नागरिकको आकांक्षा बढाउने र त्यसको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा राज्यप्रति नै वितृष्णा सृजना हुन सक्ने ।
-
न्युन नागरिक
सचेतताले यसको अभ्यास गर्ने कार्य चुनौतिपूर्ण,
-
नैतिकतासंग
आबद्ध पक्ष भएकोले व्यवहारमा उतार्न कठिन हुने,
-
सार्वजनिक
क्षेत्रमा न्युन रहेको व्यावसायीकरणको कारण यसको कार्यान्वयन कठिन हुने,
-
राजनैतिक
प्रतिबद्धताको अभावले कार्यान्वयनमा चुनौति,
-
नीति निर्माण
गर्ने प्रणालीमा नागरिकको न्यून प्रतिनिधित्व रहेको अवस्था विद्यमान छ,
-
विश्वव्यापीकरणको
प्रभाव,
-
राजनीतिक
प्रतिवद्धताको न्यूनता,
-
निर्णय
प्रक्रियामा न्यून पारदर्शिता,आदि ।
-
प्रशासनिक
एकाधिकार,
-
स्पष्ट
जिम्मेवारीको अभाव,
-
उत्तरदायित्वलाई
भन्दा प्रक्रियाको पालना महत्वपूर्ण मानिने पद्धती,
-
उत्तरदायित्व
खोज्ने सामाजिक संस्कारको न्यूनता आदि ।
उत्तरदायित्व बढाउने उपायहरु
-
शासकीय प्रक्रिया नागरिक समाज र सरोकारवाला वर्गको सहभागिता र सकृयता अभिवृद्धि गर्ने ।
-
सार्वजनिक
ओहदाका पदाधिकारीलाई संसद मार्फत नागरिक प्रति उत्तरदायी बनाउने प्रणालीको विकास विकास गर्ने ।
-
पदीय
उत्तरदायित्वलाई कानूनद्वारा नै सुस्पष्ट गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
-
कार्यप्रणाली
एवं कार्यप्रक्रियाको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने ।
-
कार्यसम्पादन
स्तर निर्धारणका निमित्त निम्न प्रकृतिका परिसूचकहरुको निर्माण गर्ने
-
साधनको प्रयोग
-
प्रतिफल
-
परिणाम
-
संसद र संसदीय
समितिहरुको क्रियाशिलता अभिबृद्धि गर्ने ।
-
उत्तरदायित्व
कायम राख्न क्रियाशिल निकायहरुको सक्रियता वृद्धि गर्ने ।
-
सरकारी निर्णय
प्रक्रियाको विकेन्द्रीत प्रयोग गर्ने ।
-
सूचना प्रसारको
उपयक्त माध्यमको व्यवस्था गर्ने ।
-
पारदर्शिता
प्रवद्र्धन गर्ने ।
Michael E. Lowe का अनुसार उत्तरदायित्व अभिवृद्धिका निमित्त निम्न कुराहरुको आवश्यकता
पर्दछ ः
-
राजनीतिक ईच्छाशक्ति र प्रतिवद्धता,
-
सुस्पष्ट
पारिभाषित जिम्मेवारी,
-
स्पष्ट
मापदण्डहरु,
-
पारदर्शी
निर्णय प्रक्रिया,
-
आधुनिक लेखा
प्रणाली, लेखा परीक्षण र वित्तिय योजना,
-
प्रभावकारी र
कुशल वोलपत्र एवं खरीद प्रक्रिया,
-
छानविन तथा
अनुसन्धान व्यवस्था,
-
भ्रष्ट्राचार
नियन्त्रण सम्वन्धी संयन्त्र,
-
खुल्ला सूचना
प्रणाली,
-
प्रभावकारी खोज
पत्रकारिता,
-
विकेन्द्रीकरण,
-
संसदीय काम, कारवाहीको
प्रत्यक्ष प्रशारण,
-
स्वतन्त्र
अम्वुड्सम्यान ।
Comments
Post a Comment